काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रोयल्टी, जरिबाना र नवीकरण शुल्कलगायत गरी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्ने ठहर गरेको छ । बुधबार सार्वजनिक भएको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न कम्पनीहरूबाट सरकारले ११ अर्ब ६४ करोड बढी रुपैयाँ उठाउनुपर्ने देखिएको छ । महालेखाको यस प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखा परीक्षणमा आधारित छ ।

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ मा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले कुल वार्षिक आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । विभिन्न नौ ओटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाको गत वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आय बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र जरिबानासमेत १३ करोड सात लाख, सात ओटा सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग मर्मत तथा विभिन्न शुल्कवापत प्राप्त गरेको आम्दानीको रोयल्टी र जरिबानासमेत एक करोड ४२ लाख ५४ हजार छुट भएको देखिएकोले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३१ बमोजिम रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रत्येक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने, न्यूनतम फ्रिक्वेन्सीबाहेक थप फ्रिक्वेन्सी, अधिकतम फ्रिक्वेन्सी र भिस्याटको दस्तुर प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि सो आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनाभित्र अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने र नगरेमा बाँकी दस्तुरमा थप दस्तुरसमेत लाग्ने व्यवस्था छ ।आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक सेवा प्रदायकले बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुरबापत २४ करोड ३४ लाख दाखिला गर्न बाँकी देखिएकोले असुल गर्नुपर्ने पनि महालेखाको ठहर छ ।

त्यसैगरी, थप दस्तुर दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम (१२) मा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा कबुल गरेको नवीकरण दस्तुर बुझाई दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । समयभित्र नवीकरण नगरेमा थप दस्तुरसमेत लिई अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने एक कम्पनीको दोस्रो पटकको नवीकरणको म्याद २०७६ सालको वैशाख २५ गते सकिने र सो अवधिको तीन महिना अगावै २०७५ सालको माघ २५ गतेसम्म नवीकरण दस्तुरवापतको २० अर्ब भुक्तानी गरी नवीकरणको लागि निवेदन दिनुपर्नेमा जम्मा १८ अर्ब ९० करोड समयमै बुझाएको पाइएको छ ।

बाँकी एक अर्ब १० करोड २०७६ वैशाख २५ गते मात्र दाखिला भएको थियो । समयमा दाखिला नगरेकोले १५ प्रतिशतले हुने थप दस्तुर दुई अर्ब ९७ करोड १६ लाख ५० हजार असुल गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।यस्तै, एक निजी क्षेत्रको कम्पनीले २०६१ सालको माघ १६ गते १० वर्षको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेकोमा तेस्रो पटक ५ वर्षको लागि नवीकरण गर्न २०८१ सालको जेठ १५ गतेसम्म २० अर्ब बुझाउनुपर्नेमा ६ अर्ब ४० करोडमात्र बुझाएको देखिएकोले बाँकी १३ अर्ब ६० करोडको १५ प्रतिशतले हुने थप दस्तुर दुई अर्ब चार करोड असुल हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।समग्रमा यी दुई कम्पनीबाट पाँच अर्ब एक करोड १६ लाख ५० हजार असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

यस्तै, युनिफाइड लाइसेन्स दस्तुर दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी नीति, २०७३ को दफा ११ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि १० वर्षको लागि सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको वर्षदेखि नै तोकिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।उक्त प्रावधानअन्तर्गत अनुमतिपत्र लिएका सेवा प्रदायकले २०८०/८१ सम्ममा दाखिला गर्नुपर्नेमा नगरेकोले ३ अर्ब ४० करोड असुल गर्नुपर्ने पनि महालेखा परीक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।