काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामकीय मापदण्ड उल्लंघन गरेको भन्दै एक वित्त कम्पनीलाई जरिबाना गर्नुका साथै दुई विकास बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई सचेत गराएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को चौथो त्रैमासमा गरिएको नियामकीय कारबाहीअनुसार रिलायन्स फाइनान्सले तोकिएको अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कायम नगरेपछि २ हजार ९२४ रुपैयाँ ४८ पैसा जरिबाना तिर्नुपर्ने भएको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कम्पनीले २०८२ फागुन १० देखि २०८३ वैशाख ५ गतेसम्म तोकिएको सीआरआर कायम नगरेको पाइएपछि कारबाही गरिएको हो। जरिबानाको रकम सानो भए पनि यसले वित्तीय संस्थाले नियामकीय व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने दायित्वलाई स्पष्ट रूपमा संकेत गरेको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ।

यस्तै, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक का तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णु रेग्मी लाई कर्जा प्रवाहसम्बन्धी सीमा उल्लंघन गरेको भन्दै सचेत गराइएको छ। समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाउँदा बैंकलाई एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा सम्बन्धित ग्राहक समूहलाई प्राथमिक पुँजीको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने सर्त तोकिएको थियो।

तर आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा उक्त सीमा नाघेर कर्जा प्रवाह गरिएको पाइएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १००(२)(क) बमोजिम रेग्मीलाई सचेत गरिएको हो।

त्यसैगरी, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश कुमार पोखरेल लाई पनि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको, भल्टमा राखिएको नगद अपचलन भएको तथा कर्मचारीबाट ग्राहकको खातामा अनधिकृत पहुँच भएको घटनामा प्रभावकारी नियन्त्रण कायम गर्न नसकेको भन्दै सचेत गराइएको छ।

राष्ट्र बैंकले घटना सार्वजनिक भएपछि पनि बैंकले पर्याप्त छानबिन नगरेको, दोषीमाथि आवश्यक कारबाही अघि नबढाएको तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुधार गर्न आवश्यक कदम नचालेको निष्कर्ष निकालेको छ। सोही आधारमा पोखरेललाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १००)२)(क) अनुसार सचेत गरिएको हो।

यस प्रकरणमा सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष तथा सम्पूर्ण सञ्चालक समिति पनि कारबाहीको दायरामा परेका छन्। राष्ट्र बैंकले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन नसकेको तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक सुधार गर्न असफल भएको ठहर गर्दै अध्यक्ष र सञ्चालकहरूलाई समेत सचेत गराएको हो।

राष्ट्र बैंकका यी तीनवटै कारबाही फरक–फरक प्रकृतिका छन्। रिलायन्स फाइनान्सको मुद्दा तरलता व्यवस्थापन र सीआरआर, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको विषय एकल ग्राहकमा कर्जा केन्द्रित हुने जोखिम, तथा सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको प्रकरण आन्तरिक नियन्त्रण, ग्राहक खाताको सुरक्षा र संस्थागत सुशासनसँग सम्बन्धित रहेको छ।

पछिल्लो कारबाहीले राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाको वित्तीय सूचक मात्र नभई जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण, सुशासन तथा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको उत्तरदायित्वलाई समेत कडाइका साथ नियमन गरिरहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।