काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा विचाराधीन 'नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३' माथिको छलफलका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरको संख्या हालको दुई जना नै कायम राख्ने वा बढाएर तीन जना बनाउने भन्ने विषयमा सांसद, बैंकर र नीतिनिर्माता बीच तीव्र बहस सुरु भएको छ।

संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्र बैंकबाहिरका विज्ञ, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, वाणिज्य बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट तेस्रो डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएपछि यो विषय चर्चाको केन्द्रमा पुगेको हो।

तीन डेपुटी गभर्नरको पक्षमा बैंकर र केही सांसद

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले केन्द्रीय बैंकको कार्यसम्पादनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन तीन जना डेपुटी गभर्नर आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव भएका विज्ञलाई नेतृत्व तहमा ल्याउँदा नीतिनिर्माण र नियमन दुवै पक्षमा सुधार आउन सक्छ।

यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद सुशील खड्का, रमेश मल्ल र खुश्बु ओलीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै दुई जना डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंकभित्रका कार्यकारी निर्देशकबाट र तेस्रो डेपुटी गभर्नर बाहिरका विज्ञमध्येबाट नियुक्त गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्।

सांसद खुश्बु ओलीले विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, 'क' वर्गका वाणिज्य बैंकका पूर्व सीईओ वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा कार्यअनुभव भएका विशेषज्ञलाई तेस्रो डेपुटी गभर्नर बनाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेकी छन्।

दुई जना नै पर्याप्तः एमाले र गभर्नरको धारणा

नेकपा (एमाले) का सांसद प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले भने हाल कायम दुई जना डेपुटी गभर्नर नै पर्याप्त रहेको बताएका छन्। बाह्य विज्ञको प्रतिनिधित्व आवश्यक भए अहिलेका दुई पदमध्ये नै एक जना बाहिरबाट नियुक्त गर्न सकिने उनको तर्क छ।

उनले डेपुटी गभर्नरको संख्या बढाउनुभन्दा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

भारतमा कति जना डेपुटी गभर्नर ?

छिमेकी भारतको रिजर्भ बैंक अफ इन्डियामा एक जना गभर्नरसहित चार जना डेपुटी गभर्नर रहने कानुनी व्यवस्था छ। तीमध्ये परम्परागत रूपमा:

दुई जना आरबीआईभित्रका वरिष्ठ अधिकारीबाट, एक जना वाणिज्य बैंक वा वित्तीय क्षेत्रबाट, र एक जना अर्थशास्त्री वा सार्वजनिक प्रशासन/नीतिगत विज्ञबाट नियुक्त गरिने अभ्यास रहेको छ।

यसले संस्थाभित्रको अनुभव र बाह्य विशेषज्ञताको सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्य राखेको मानिन्छ।

चीनमा कस्तो व्यवस्था?

चीनको पिपुल्स बैंक अफ चाइनामा एक जना गभर्नरसहित सामान्यतः पाँचदेखि छ जना उप-गभर्नर रहने व्यवस्था छ। उप-गभर्नरहरूलाई चीनको राज्य परिषद्ले नियुक्त गर्ने गर्दछ र मौद्रिक नीति, वित्तीय स्थायित्व, विदेशी विनिमय, भुक्तानी प्रणाली तथा बैंकिङ नियमनलगायत फरक–फरक जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको हुन्छ।

नेपालमा के हुन सक्छ?

नेपालमा हाल एक जना गभर्नर र दुई जना डेपुटी गभर्नर रहने व्यवस्था छ। संशोधन विधेयकमार्फत तेस्रो डेपुटी गभर्नर थप्ने वा हालकै संरचना कायम राख्ने विषयमा अर्थ समितिमा छलफल जारी छ। अन्तिम निर्णय संसदबाट विधेयक पारित भएपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।

यस बहसले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व संरचना, निर्णय प्रक्रिया र बाह्य विज्ञको सहभागितालाई कसरी सन्तुलित बनाउने भन्ने विषयलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।