काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको ‘भेरियन्स’ सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने समय थप गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले भेरियन्स सम्बन्धी व्यवस्था २०८४ साउनदेखि मात्रै कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरेको हो ।कले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था एक वर्ष थपिएको हो । यसअघि २०८३ साउन १ देखि लागु गर्नुपर्ने पर्ने व्यवस्था थियो । सो व्यवस्थामा ऋणीले पेश गरेका अनुमानित वित्तीय विवरण यथार्थपरक रहे नरहेको सम्बन्धमा विस्तृत विश्लेषण गरी वास्तविकताको नजिक हुने विवरणलाई आधार मानी चालु पूँजी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।यो व्यवस्थाका कारण बैंक तथा ऋणी दुबैलाई अप्ठ्यारो परेको भन्ने गुनसोपछि सो व्यवस्थामा केन्द्रीय बैंकले लचकता अपनाउँदै आएको छ । चालु पूँजी कर्जा मागर्दशन लागु भएदेखि नै तीब्र विरोध हुँदा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ कात्तिक देखि लागु भएको हो ।
.gif)
के छ भेरियन्स सम्बनधी व्यवस्थामा ?
ऋणीले पेश गरेका अनुमानित वित्तीय विवरण यथार्थपरक रहे नरहेको सम्बन्धमा विस्तृत विश्लेषण गरी वास्तविकताको नजिक हुने विवरणलाई आधार मानी चालु पूँजी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था यसमा छ । यसले ऋणी तथा बैंक दुबैलाई कर्जा प्रवाहमा सन्तुलित कायम गर्दछ।अनुमानित वित्तीय विवरण वार्षिक रुपमा लिई विश्लेषण गर्नुपर्न व्यवस्था भेरियन्सले गरेको छ । एकपटक विश्लेषण गरी कर्जा स्वीकृत भइसकेपछि लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण प्राप्त नभएसम्म पुनः अर्को अनुमानित वित्तीय विवरणको आधारमा कर्जा सीमा पुनरावलोकन गर्न यो व्यवस्थाले दिँदैन ।
लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण र कर चुक्ता विवरण एक आपसमा मेल खाए नखाएको यकिन तथा अनुमानित वित्तीय विवरण यथार्थपरक भए नभएको सम्बन्धमा विश्लेषण गरी कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ । लेखापरीक्षण भएको यथार्थ वित्तीय विवरण प्राप्त भएपछि सो विवरण सोही अवधिको अनुमानित विवरणसँग भिडाइ भेरियन्स विश्लेषण गर्नुपर्ने शर्त यसले राखेको छ ।ऋणीको चालु पूँजी कर्जा नवीकरण तथा चालु पूँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जा पुनरावलोकन गर्दा भेरियन्स विश्लेषणलाई आधार लिइ कर्जा सीमा समायोजन गरेर मात्र कर्जा नवीकरण तथा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था भेरियन्सले गरेको छ । तर यथार्थ वित्तीय विवरण पेश गर्न ऋणीले मनासिब कारणसहित समय माग गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नवीकरण/पुनरावलोकन गर्न सक्नेछन् ।
