परासी । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै बढ्दो महँगीका कारण नवलपरासी जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका तथा सम्झौता हुन बाँकी विकास योजनाहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्। जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूले आइतबार परासीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस्तो अवस्था सार्वजनिक गरेका हुन्।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार मूल्यवृद्धिका कारण नयाँ योजनाहरूमा ठेक्का लाग्न सकेको छैन भने सञ्चालनमा रहेका योजनाहरू समेत रोकिँदै गएका छन्। ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित हुँदा पालिकाहरूको आर्थिक दायित्व बढ्ने र विकास निर्माणमा जोखिम सिर्जना हुने चिन्ता उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
.gif)
प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले महँगीकै कारण निर्माणाधीन आयोजनाहरू बन्द हुन थालेको र नयाँ ठेक्का प्रक्रिया समेत अघि बढ्न नसकेको बताए। रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख धनपद यादवका अनुसार लागत अत्यधिक बढेकाले हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरू पनि प्रभावित भएका छन्। उनले मूल्य समायोजन नभए जिल्लाभर झन्डै ६५ प्रतिशत योजना पूरा हुन नसक्ने चेतावनी दिए।
सुनवल नगरपालिकाकी प्रमुख विमला अर्यालले निर्माण कार्य ढिलाइ हुँदा आर्थिक भार बढ्दै जाने उल्लेख गर्दै निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरिन्। सरावल गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुखाडीप्रसाद चौधरीले सीमित स्रोतका कारण व्यवसायीका माग पूरा गर्न कठिन भएको भन्दै योजनाको म्याद थप गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौतिप्रसाद यादवले महँगीसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कार्यविधिका कारण स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन नपाउँदा करोडौँ रुपैयाँ राजस्व गुमिरहेको बताए।
यसैबीच, स्थानीय तहका प्रमुखहरूले भन्सारमा लाग्दै आएको उच्च महसुलका कारण सर्वसाधारण मारमा परेको भन्दै त्यसलाई सहज बनाउन माग गरेका छन्। यस्तो अवस्थाले सीमा क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिमा समेत असर परेको उनीहरूको भनाइ छ।
किसानहरूको समस्या उल्लेख गर्दै उनीहरूले मलको अभाव तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। हाल उपलब्ध मल अपर्याप्त रहेको भन्दै थप कोटा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।
शिक्षातर्फ भने संघीय सरकारले वैशाख २१ गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि नवलपरासीका सातवटै स्थानीय तहले वैशाख १४ गतेदेखि नै पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेका छन्। बर्दघाट नगरपालिकाका प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठका अनुसार स्थानीय आवश्यकता अनुसार यो निर्णय गरिएको हो।
